साहसी उपक्रम धोरण आणि संभ्रम

पावसाळ्याचे दिवस, आमच्या एका डोंगरी मित्राच्या घरी आम्ही सारे जमलो होतो. १६ ऑगस्ट, गुरुवार २०१८. सगळ्यांच्याच मनात एक गोंधळ, चिडचिड आणि अस्वस्थता होती, पण त्याचबरोबर ‘काहीतरी केलंच पाहिजे’ असा उत्साह होता! विषय होता साहसी खेळा संदर्भात जाहीर झालेला शासकीय निर्णय (GR)! २६ जून २०१४ साली पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, महाराष्ट्र शासन यांच्यातर्फे पहिला GR आला. या निर्णयाला रिट पिटीशनद्वारे आव्हान देण्यात आलं आणि मुंबई हायकोर्टाने या शासकीय निर्णयाला सप्टेंबर २०१४ मध्ये स्थगिती दिली. शासनाच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने अचानक २६ जुलै २०१८ रोजी नवीन GR निर्गमित केला. हे दोन्ही GR सदोष व अव्यवहार्य असल्याने साऱ्यांच्याच मनात गोंधळ, चिडचिड आणि अस्वस्थता होती. गेल्याच आठवड्यात शासनाच्या पर्यटन विभागाने ‘साहसी उपक्रम धोरणा’चा मसुदा जाहीर केला. याबाबत साऱ्याच साहसी क्षेत्रात खळबळ आणि गोंधळ माजल्याचं जाणवतं आहे.

महाराष्ट्रात विविध साहसी उपक्रमांचे आयोजन गेली सुमारे सात दशके चालू आहे. यात कार्यरत असलेल्या विविध संस्था आणि क्लब्ज आपापल्या परीने सुरक्षेची काळजी घेत असत. सुरक्षा विषयक काळजी घेण्याचं भान ज्येष्ठांकडून नवोदितांना, गुरु-शिष्य परंपरेप्रमाणे अनौपचारिक रित्या मिळत असे. साहसी उपक्रमा संदर्भातील साहित्य, फिल्म्स आणि इंटरनेट यामुळे गेल्या २० वर्षात सारेच साहसी उपक्रम अफाट लोकप्रिय झाले. क्लब्ज व्यतिरिक्त व्यावसायिक संस्था आणि व्यक्ती या क्षेत्रात हिरीरीने उतरल्या. दुर्दैवाने सुरक्षेचे भान कमी होऊ लागले आणि अपघातांच्या संख्येत लक्षणीय वाढ झाली. निसर्गाच्या ऱ्हासाचे प्रमाण भयानक रित्या वाढले. (प्लास्टिक, कचरा, बाटल्या इत्यादी.) साहसी क्षेत्रात आयोजित केल्या जाणाऱ्या उपक्रमांचे सुरक्षिततेच्या दृष्टीने नियमन करणे आत्यंतिक गरजेचे भासू लागले. अनेक बेजबाबदार व्यक्ती, प्रवृत्ती आणि संस्था या क्षेत्रात बोकाळू लागल्याने प्रामाणिकपणे साहसी उपक्रम राबविणाऱ्या सर्वांवरच याचा ठपका येऊ लागला. आज साहसी क्षेत्रात नियमन असावे याबद्दल कुणाचेच दुमत असू नये. हे नियमन एकट्या दुकट्याने करणे अशक्य आणि म्हणूनच ही जबाबदारी शासनाची आहे.

पहिला GR पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, दुसरा GR शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने आणला, आणि आत्ताचा GRचा मसुदा पर्यटन विभागाने प्रसिद्ध केला आहे. सुरक्षा नियमावलीची आणि नियमनाची जबाबदारी शासनाची असल्याचे मान्य केल्यावर, हे काम शासनाच्या कुठल्या विभागाने करावे हा निर्णय सर्वस्वी शासनाचाच असणे स्वाभाविक आहे. नेपाळ, आपले केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय, तसेच उत्तराखंड, हिमाचल, केरळ इत्यादी राज्यांच्या पर्यटन विभागाने सुरक्षा नियमनाची जबाबदारी स्वीकारली आहे. सध्याचा मसुदा पर्यटन विभागाने जारी केला म्हणून सारे साहसी उपक्रम म्हणजे ‘पर्यटन’ असा अर्थ लावणे चुकीचे आहे. श्री. संदीप परांजपे यांनी बारकाईने अभ्यास करून सध्याच्या मसुद्यातील ‘साहसी पर्यटन’ असा चुकीचा उल्लेख पान क्रमांकासह शासनाच्या निदर्शनास आणून दिला आहे. विविध साहसी उपक्रम ‘खेळ, क्रीडा’ असण्याबद्दल संदिग्धता आहे. (गिर्यारोहण हा क्रीडा प्रकार आहे किंवा नाही याबद्दल ९०च्या दशकात रंगलेला वाद मला आठवतो. याचा विशेष संबंध क्रीडा खात्यातर्फे मिळणाऱ्या पुरस्कारांशी होता. २०१४ नंतर, आजही हे पुरस्कार क्रीडा खात्यातर्फे दिले जातात आणि पुढेही दिले जाऊ शकतात आणि याचा संबंध नियमनाशी जोडणं गैर आहे.) ‘साहसासाठी साहस’ करणाऱ्या व्यक्ती अथवा संस्था, म्हणजेच गिर्यारोहण, प्रस्तरारोहण मोहिमा सध्याच्या GRच्या व्याप्तीत/कक्षेत येत नाहीत, आणि अशी गल्लत करणे चुकीचे आहे. हा GR साहसी उपक्रम आयोजित करणाऱ्यांसाठीच लागू आहे.

सध्याचा ‘साहसी उपक्रम धोरण’ २६७ पानी मसुदा (मराठी) वाचून, तपासून सूचना/हरकती पाठविण्यासाठी केवळ तीन आठवड्यांचा कालावधी देण्यात आला आहे. मसुद्याचा बारीक टाईप आणि २६७ पाने लक्षात घेता हा कालावधी अवास्तव असून तो कमीत कमी एक महिन्याने वाढविणे गरजेचे आहे. या मसुद्या मागील शासनाचा उद्देश आणि प्रयत्न प्रामाणिक असून कौतुकास्पद आहेत. तरीही सध्याचा मसुदा सदोष असल्याचे नमूद करावेसे वाटते. एकंदर मसुदा पाहिल्यास त्याचे दोन भाग पाडता येतील. पहिली ९ पानं नियमन प्रणाली मांडतात तर पुढील २५८ पाने विवक्षित उपक्रमांसाठी सविस्तरपणे सुरक्षा नियमावली विशद करतात. सुरुवातीस आपण नियमन प्रणालीकडे पाहूया.

सध्याच्या साहसी उपक्रम धोरणानुसार २०१८ साली जाहीर झालेला सदोष आणि अव्यवहार्य GR अधिक्रमित (रद्द) करण्यात आला आहे. मसुद्यातील प्रस्तावनेत या विषयाचा २००६ पासूनचा इतिहास मांडण्यात आला आहे. २०१८ च्या GR वर केलेल्या रिट पिटीशनबाबत निकाल देतांना, मुंबई हायकोर्टाने याचिकाकर्ते व MACला हा विषय खूप तांत्रिक बाबींवर आधारित असल्याने एक सविस्तर सादरीकरण शासनास देण्याचा आदेश दिला. १ ऑक्टोबर २०१९ मध्ये MAC तर्फे ६५७ पानांचे सादरीकरण क्रीडा व पर्यटन विभागास सादर करण्यात आले. या सादरीकरणाची सुनावणी अतिरिक्त मुख्य सचिव (क्रीडा) यांच्या अध्यक्षतेखाली प्रधान सचिव (पर्यटन) यांच्या समवेत घेण्यात आली. या सादरीकरणात MAC तर्फे सुरक्षा नियमावली व प्रणाली सविस्तरपणे मांडण्यात आली होती. पर्यटन विभागाने केंद्रीय मंत्रालयाने शिफारस केलेल्या ATOAIची (Adventure Tour Operators of India) आणि MACची सुरक्षा नियमावली शिवाय BIS व ISO मानकांशी मेळ घालून, तसेच इतर तज्ञांच्या सहाय्याने जमीन, हवा, पाणी अश्या माध्यमातील साहसी उपक्रमांसाठी विस्तृत नियमावली तयार केली. यातील प्रपत्र अ आणि इ यातील नियमावली सामायिक स्वरुपाची असून, साहसी उपक्रम आयोजित करणाऱ्या संस्थांच्या संचालक व वरिष्ठांसाठी या सूचनांचा अधिक उपयोग होईल. इतर तीन प्रपत्रे ब (२) – जमीन (पान ३४ ते १३४), प्रपत्र क – जल (पान १३५ ते १६९), प्रपत्र ड – हवा (पान २०८ ते २६५) ही विवक्षित साहसी उपक्रमांसाठी आहेत. यात पान नं. १७० ते २०७ हा प्रपत्र ब चा भाग ३ आहे आणि आत्ताच्या मसुद्यातील याची जागा चुकली आहे.

नियमन प्रणालीच्या पहिल्या ९ पानातच पान क्र. २ वर कुठल्या घटकांना नोंदणी करणे गरजेचे आहे हे विशद केलेले आहे. नोंदणी दोन टप्प्यात होणार असून पहिला टप्पा म्हणजे तात्पुरते नोंदणी प्रमाणपत्र आणि दुसरा टप्पा हा अंतिम नोंदणी प्रमाणपत्राचा आहे. नोंदणी बंधनकारक असणाऱ्या आठ घटकांची यादी देण्यात आली आहे. साहसी उपक्रम आयोजित करणारे सर्व घटक यात समाविष्ट करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. निसर्ग सहली, दुर्ग संवर्धन उपक्रम आणि ऐतिहासिक सहली आयोजित करणारे घटक यात समाविष्ट करावे असे वाटते. यात कुठेही गिर्यारोहण, प्रस्तरारोहण मोहिमा तसेच स्पोर्ट्स क्लायंबिंग याचा समावेश नाही! कुणीही व्यक्ती, संस्था साहसी उपक्रमाचे आयोजन करत असेल तर त्यांनी नोंदणी करणे बंधनकारक आहे. यात सशुल्क व विनाशुल्क (वर्गणीद्वारे आयोजित केलेले) उपक्रम अंतर्भूत आहेत. खाजगी ग्रुप अथवा व्यक्ती आपल्या हिमतीवर साहसी उपक्रमांसाठी निसर्गात जाऊ शकतात आणि त्यांना नोंदणी बंधनकारक नाही. अश्या लोकांनी सुरक्षा नियमावलीचा मार्गदर्शक सूचना म्हणून वापर करावा अशी शिफारस आहे. पान ३ वर दिलेल्या तात्पुरत्या नोंदणीसाठी लागणाऱ्या कागदपत्रांच्या यादीतील क्रमांक १ – संस्था/कंपनी नोंदणी प्रमाणपत्र आणि क्रमांक ४ – गुमास्ता परवाना ज्यांना लागू असेल त्यांनीच ती कागदपत्रे जोडावयाची आहेत. हा मुद्दा प्रस्तुत मसुद्यात अधिक स्पष्टपणे मांडणे गरजेचे आहे. सदर अर्ज अधिकृत आणि जबाबदार व्यक्तीनेच करावयाचा आहे. वरील कागदपत्रे विहित नमुन्यातील अर्ज व रु.१०००/- सह ऑनलाईन सादर करावयाचे आहेत. अर्जाचा विहित नमुना सदरच्या मसुद्यात दिलेला नाही. सदर शुल्क अवास्तव व जास्त असल्याची तक्रार असू शकते. 

अंतिम नोंदणी प्रमाणपत्राचे निकष हे धोरण लागू झाल्यापासून ६ महिन्यांनी शासन प्रकाशित करणार असल्याचा मानस आहे, परंतु हे स्पष्टपणे नमूद करणे गरजेचे आहे. तात्पुरते नोंदणीपत्र सध्या कार्यरत असणाऱ्या संस्थांनी अथवा व्यक्तींनी, हे धोरण लागू झाल्यावर ६ महिन्याच्या आत प्राप्त करणे गरजेचे आहे. परंतु या संस्था/व्यक्ती त्यांचे उपक्रम सुरक्षा नियमावलीचे पालन करून चालू ठेवू शकतील. तसेच साहसी उपक्रम आयोजित करणाऱ्या नवीन संस्था/व्यक्तींना तात्पुरते नोंदणी प्रमाणपत्र मिळविल्या शिवाय उपक्रम सुरु करता येणार नाहीत. सहा महिन्यांनंतर पुढील सहा महिन्याच्या अखेरीपर्यंत सर्वांनाच नोंदणी प्रमाणपत्र मिळविणे बंधनकारक राहील. पान ३ वर सदर नियमात अधिक स्पष्टता हवी. तात्पुरत्या नोंदणी प्रमाणपत्राच्या अर्जासोबत सुरक्षा मार्गदर्शक नियमावलीचे पालन करण्याचे हमीपत्र देणे हा अत्यंत महत्वाचा मुद्दा आहे.

या विषया संदर्भात दोन समित्या आणि एका कार्यकक्षाचे गठन करण्यात येणार आहे. यातील राज्यस्तरीय समितीतील १२ पैकी ५, विभागीय समितीत १० पैकी ५ आणि साहसी कक्षातील ८ पैकी ५ सदस्य साहस क्षेत्रातील तज्ञ असणार आहेत, याचाच अर्थ सर्व निर्णयात साहस क्षेत्रातील तज्ञांचा सक्षम सहभाग असेल. हे तज्ञ नामिका सुचीतून घेण्यात येतील आणि ह्या नामिका सुचीसाठी निकष शासनाला जाहीर करावे लागतील.

अंतिम नोंदणीसाठी लागू केलेले शुल्क अवास्तव पध्दतीने जास्त असल्याचे क्षेत्रातील अनेकांचे म्हणणे आहे. तसेच जल व हवा या उपक्रमांसाठी एकच आयोजक विविध ठिकाणी उपक्रम अयोजित करणार असेल तर त्याला तितक्या ठिकाणांसाठी जास्तीचे शुल्क भरावे लागेल, ही अट जाचक आहे. मसुद्यातील विमा संदर्भातील पान ६ वरील तरतूदी अतिशय महत्त्वाच्या असून या क्षेत्रातील सर्वांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने स्वागतार्ह आहेत. पान ७ वरील तपासणी आणि दंडनीय कार्यवाहीतील पात्रता, दंड आणि शिक्षा हे सारेच मुद्दे अति कठोर व जाचक आहेत आणि त्यांचा फेरविचार व्हावा.

सदर मसुद्यातील १० ते २६७ पानांवर साहसी उपक्रमांसाठी सविस्तर नियमावली आणि प्रणाली विस्तृतपणे देण्यात आल्या आहेत. इथे एक महत्त्वाचा मुद्दा मांडावासा वाटतो. सदर नियमावली आणि प्रणाली धोरणाचा भाग न करता स्वतंत्र असावी म्हणजे त्यात वेळोवेळी साहसी क्षेत्राच्या गरजेनुसार तज्ञ्यांच्या मदतीने सुधारणा करणे सुलभ होईल. आत्ताचा मसुदा ISO 21101 सारखी आंतरराष्ट्रीय मानके, BIS आणि ATOAIची नियमावली यावर आधारित आहे. सदर मसुदा अवाढव्य असला तरी त्यात सुसूत्रता, स्पष्टता आहे, तसेच विविध उपक्रमांची अचूक माहिती असून त्यामुळे सर्वांच्या जबाबदाऱ्या स्पष्टपणे अधोरेखित करण्यात आल्या आहेत. साहसी उपक्रम आयोजक, आयोजक संस्थातील संचालक, भाग घेणारे सभासद आणि पालक यांच्यासाठी या सूचना योग्य मार्गदर्शन करू शकतील. पूर्वी हे क्षेत्र मर्यादित होतं, सहभाग घेणार्‍यांची संख्या छोटी होती आणि सुरक्षिततेचं भान होतं. बाहेरून कुणाकडून करण्यात येणाऱ्या नियमनाची आपल्याला सवय नाही. या मसुद्यात अनेक सुधारणा आवश्यक आहेत. या नियमावली आणि प्रणालीत सुधारणा करण्यास वाव आहे आणि त्यासाठी सूचना/हरकती विनाविलंब शासनास कळविणे गरजेचे आहे. त्याचा बोजडपणा, क्लिष्टता कमी करावी लागेल. परंतु आधीच्या दोन्ही GRच्या तुलनेत मांडलेल्या सर्व गोष्टीत खूप तथ्य आहे, गरज आहे सुधारणांची! सुरक्षा नियमावली आणि प्रणाली यावर सविस्तर चर्चा होणे गरजेचे आहे. नियमनाला कोणाचाच विरोध असणार नाही, परंतु ही एक अप्रतिम संधी असून आपण साऱ्यांनीच शासनाच्या विरोधात न जाता शासनाला मदत करण्याची गरज आहे! हा मसुदा तयार करणाऱ्या सर्वांचे पुनश्च अभिनंदन! आपल्या सर्वांचा सहभाग म्हणजे २००६ साली प्राण गमावलेले दोघे आणि त्यांचे पालक यांना न्याय देण्यासारखे आहे. आपलेच क्षेत्र अधिक सुरक्षित आणि सक्षम करणे यासाठी खूप महत्त्वाचे आहे!

  • वसंत वसंत लिमये
Standard

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s