को जागर्ति ?

१७ सप्टेंबर, गुरुवार संध्याकाळ. MACची मिटिंग चालली होती आणि अचानक बातमी आली, ‘अरे, शासनाचे साहसी उपक्रम धोरण जाहीर झाले!’ गेल्या सुमारे सहा वर्षांच्या खडतर वाटचाली नंतर हा खचितच आनंदाचा क्षण होता! माननीय पर्यटन मंत्री आदित्यजी ठाकरे, पर्यटन सचिव आणि पर्यटन संचालनालय यांनी उचललेले हे पाउल साहसी क्षेत्रासाठी निश्चितच अभिनंदनीय आणि उत्साहवर्धक आहे. शासनाचे हे प्रयत्न स्वागतार्ह आहेत.

२००६ साली हिमालयातील ट्रेकवर झालेल्या दोन अपघाती निधनांनंतर त्यांच्या पालकांनी सरकारवर जनहित याचिका दाखल केली. २०१२ साली मुंबई हायकोर्टाने शासनाला साहसी उपक्रमांसाठी सुरक्षा नियमावली तयार करण्याचे आदेश दिले. २०१३ साली या क्षेत्रातील काही अनुभवी तज्ञ Expert Committee म्हणून एकत्र येऊन सुरक्षा नियमावली तयार करण्याचे प्रयत्न सुरु झाले. साहसी क्षेत्राला गेल्या ७० वर्षांचा इतिहास आहे आणि यातील विविध संस्था आपापल्या परीने सुरक्षेची काळजी घेत असत. गेल्या दोन दशकात साहसी क्षेत्र वेगाने लोकप्रिय झालं. अपरिपक्व, अननुभवी लोकांचा भरणा असे उपक्रम राबवू लागला आणि साहजिकच अपघातांची संख्या लक्षणीय स्वरुपात वाढली. अपघात, पर्यावरणाचा ऱ्हास यामुळे नियमनाची आत्यंतिक गरज भासू लागली आणि हे काही एकट्या दुकट्याचे काम नाही. सुरवातीस हे नियमन शासनाच्या माध्यमातून आणि कालांतराने सुशिक्षित साहसी क्षेत्राकडून स्वयं-नियमन अशा पध्दतीने प्रत्यक्षात येऊ शकते ही वस्तुस्थिती आहे.

हे नियमन करण्याची जबाबदारी स्वेच्छेनी नसली तरी सजग पालक आणि कोर्टाच्या निर्णयामुळे शासनाला स्वीकारावी लागली. शासनाकडे या क्षेत्रातील अनुभवाची वानवा होती. Expert Committeeच्या नियमावलीचा आधार घेऊन २०१४ साली एक अपरिपक्व शासकीय धोरण (GR) जाहीर झाले. हे सदोष धोरण अमलात आणणे अव्यवहार्य आणि अन्यायकारक होते. Expert Committeeतील काही सदस्यांनी रिट पिटीशन द्वारे या धोरणाला थेट कोर्टात आव्हान दिले आणि कोर्टाने या धोरणास स्थगिती दिली. ह्याच अनुभवी, तज्ञ मंडळींनी अनौपचारिक रित्या सुरक्षा नियमावलीचे काम सुरु ठेवले. दुर्दैवाने शासनाने काही मोजक्या अनुभवी लोकांचा सल्ला घेऊन घाईने दुसरा शासकीय निर्णय जुलै २०१८ मधे अमलात आणला. हे दोन्ही शासकीय निर्णय क्रीडा विभागातर्फे निर्गमित करण्यात आले होते. पहिल्या निर्णयाच्या वेळेस लोकांच्या सूचना/हरकती मागवण्यात आल्या होत्या, परंतु दुसरा निर्णय असं काही न करता थेट अमलात आणण्यात आला. पूर्वीच्याच सजग आणि अनुभवी तज्ञ मंडळींनी,  हे सारे प्रयत्न खर्चिक असूनही पुन्हा कोर्टात धाव घेतली.

दोन्ही शासकीय निर्णयात केवळ जमिनीवरील उपक्रमांव्यतिरिक्त हवा आणि पाणी या माध्यमातील साहसी उपक्रम अंतर्भूत करण्यात आले होते. साहसी क्षेत्रात विविध संस्थांनी एकत्र येण्याचे पूर्वी झालेले प्रयत्न निष्फळ किंवा एकांगी ठरले. साहसी क्षेत्रातील बहुतेकांचा सुरक्षा व नियमनाला विरोध नव्हता, तर विरोध होता सुस्पष्टता नसलेल्या जाचक शासकीय धोरणाला होता. हे प्रयत्न सुरु होत असतांना साऱ्या साहसी क्षेत्राने एकत्र येण्याची गरज भासू लागली आणि त्यातूनच MACचा (महा अॅडव्हेंचर काउन्सिल) जन्म झाला. ही न नफा तत्वावर उभारलेली Section 8 कंपनी आहे. दुसऱ्या GR संदर्भात मुंबई हाय कोर्टाने विषय खूप तांत्रिक असल्याने याचिकाकर्ते व MACला शासनाला सविस्तर सादरीकरण करण्याचे आदेश दिले व याविषयी याचिकाकर्ते व MACचे सदस्य यांचे म्हणणे ऐकून निर्णय घेणे शासनावर बंधनकारक होते.

याचिकाकर्ते व MAC यांनी विशेष प्रयत्न करून सुमारे ६५० पानांचे सादरीकरण शासनाकडे सादर केले. सुरवातीस क्रीडा खात्याच्या प्रमुख सचिव यांच्याशी पर्यटन सचिवांसह MACची बैठक या वर्षी फेब्रुवारी महिन्यात झाली. याच बैठकीत हा विषय पर्यटन खात्याकडे सुपूर्द करण्यात आला. गेल्या सात/आठ महिन्यात पर्यटन खाते आणि MAC असा संवाद सुरू राहिला. माननीय पर्यटन मंत्री आणि पर्यटन सचिव यांनी या विषयात विशेष रस घेतल्याने कामास गती आली आणि १७ सप्टेंबर रोजी ‘साहसी उपक्रम धोरणाचा’ मसुदा जाहीर झाला. या मसुद्यावर प्रतिक्रिया/हरकती यासाठी ७ नोव्हेंबर पर्यंत वेळ देण्यात आला होता, परंतु १८ सप्टेंबर रोजी एका शुध्दीपत्राद्वारे हीच तारीख आता ७ ऑक्टोबर करण्यात आली आहे.

सदर धोरणाचा मसुदा शासकीय क्लिष्ट भाषेत २६७ पानी असून, अक्षरे अतिशय बारीक आकारात असल्याने, हा संपूर्ण वाचून, समजून त्यावर सूचना/हरकती मांडण्यासाठी १७/१८ दिवसांचा कालावधी अतिशय तोकडा आहे. हा कालावधी कमीत कमी एक महिन्याने वाढवावा म्हणजेच आधीच्या तारखेनुसार ७ नोव्हेंबर पर्यंत देण्यात यावा.

शासकीय धोरणाचे दोन भाग पडता येतील – मुख्य धोरण (९ पाने) आणि पुढील प्रपत्र अ, ब, क, ड आणि इ (पान १० ते २६७). मुख्य धोरणात काही व्याख्या अधिक सुस्पष्ट असणे गरजेचे आहे. दंडात्मक कारवाई आणि शिक्षा याविषयीची मसुद्यातील भाषा खूप कडक असून त्यातील तरतुदी जाचक आहेत. साहसी उपक्रमातील अंगभूत धोके आणि अनिश्चितता लक्षात घेता, जोपर्यंत गुन्हेगारी स्वरूपाचा किंवा हेतू पुरस्सर निष्काळजीपणा सिध्द होत नाही तोपर्यंत आयोजकांवर कुठलीही दंडात्मक कारवाई करण्यात येऊ नये असे वाटते. प्रपत्र अ, ब, क, ड आणि इ, यामधे सुरक्षा नियमावली मांडण्यात आली आहे. परंतु ह्या सर्व प्रपत्रात कुठेच अनुक्रमणिका देण्यात आलेली नाही, यामुळे ही प्रपत्रे दुर्बोध आणि गोंधळाची झाली आहेत. शासनची सुरक्षा नियमावली ATOAI, ISO 21101 आणि BIS या मानकांवर आधारित असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. तरीही शासन नियमावली आणि ATOAIची नियमावली पाळावी असे उल्लेख द्विरुक्तीचे असून गोंधळात टाकणारे आहेत. एकंदरीत धोरण साहसी क्षेत्राला प्रोत्साहन देऊन वृद्धिंगत करण्यासाठी नसून नियंत्रणाखाली आणण्यासाठी असल्याचे भासते, अशी टीका सर्वदूर ऐकू येत आहे. शासनाचा उद्देश प्रामाणिक असला तरी प्रत्यक्ष धोरणात तो स्पष्टपणे समोर येत नाही.

शासकीय धोरण आता प्रसिध्द झाले आहे आणि या क्षेत्रातील सर्वांना यात सुधारणा सुचविणे, हरकती घेणे ही अप्रतिम संधी आहे. साहसी उपक्रमातील सुरक्षा हा सर्वांच्या जिव्हाळ्याचा विषय आहे आणि त्यासाठी केवळ आपापसात चर्चा न करता सूचना/हरकती शासनास कळविणे ही आपल्या सर्वांचीच जबाबदारी आहे. यासाठी उपलब्ध मुदत वाढवून मिळेल याची खात्री नाही, तरी घाई करणे गरजेचे आहे. विविध संस्था या विषयी सजग असून कार्यरत आहेत, तरी त्या सर्वांनी या वेळेस पुढाकार घेणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. ही संधी दवडल्यास सदरचे धोरणही आधीच्या GR प्रमाणे अव्यवहार्य ठरून आपल्याच क्षेत्राचे नुकसान होऊ शकते! सुरक्षेसाठी नियमन सुरवातीस शासनाच्या माध्यमातून आणि कालांतराने सजग साहसी क्षेत्राकडून स्वयं-नियमन असा प्रवास घडण्यासाठी साहसी क्षेत्रातील सर्वांनीच मरगळ झटकून जागे होणे गरजेचे आहे!

पुनश्च ‘साहसी उपक्रम धोरणा’चे स्वागत आणि मित्रहो लवकर जागे व्हा असे कळकळीचे आवाहन!

• वसंत वसंत लिमये